कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी, “पोर्टल अगस्त अंत तक होगा लॉन्च”
देहरादून, 25 जुलाई।
उत्तराखण्ड कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। अब प्रदेश में किसानों को अनुदान राशि सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था मिशन एप्पल और कीवी मिशन के तहत लागू की जा रही है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में इन दोनों मिशनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 6 मार्च 2025 को मंत्री जोशी की अध्यक्षता में हुई 8वीं सामान्य बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अब अनुदान वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल भुगतान प्रणाली पर आधारित होगी। इसके लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी उद्यान विभाग के कार्मिकों को लॉगिन आईडी उपलब्ध करा दी गई है और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।
देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखण्ड
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य होगा, जहाँ किसानों को अनुदान प्रोग्रामेबल सीबीडीसी (PCBDC) के ज़रिये मिलेगा। इस प्रणाली में किसानों को कार्य प्रारंभ होने से पहले ही अनुदान राशि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे केवल चिन्हित कार्यदायी संस्थाओं अथवा प्रमाणित पौधशालाओं में ही खर्च किया जा सकेगा। यह पूरी प्रणाली आरबीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और विभिन्न बैंकों के सहयोग से उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद द्वारा विकसित की जा रही है, जो अब अंतिम चरण में है।
पूरी प्रक्रिया होगी पेपरलेस
मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट उन्हें दी जाए। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के अंत तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस नई प्रणाली से आवेदन, अनुमोदन और भुगतान की सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह पेपरलेस, पारदर्शी और त्वरित हो जाएंगी, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा।
बैठक में मिशन निदेशक महेन्द्रपाल और उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र यादव भी उपस्थित रहे।
