अक्टूबर में होगा बड़ा बैंक लोन मेला, बिना झंझट के मिलेगा लोन! Uttarakhand Loan Scheme 2025
Uttarakhand Loan Scheme 2025 देहरादून: राज्य सरकार ने Uttarakhand Loan Scheme 2025 के तहत आम जनता को सरल ऋण प्रदान करने के लिए एक नई पहल की है… केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने लोनवितरण प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। विशेष रूप से सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए अक्टूबर महीने में बड़े स्तर पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कृषि बीमा योजनाओं Uttarakhand Loan Scheme 2025 में क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाना जरूरी है ताकि किसानों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। साथ ही, उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में लोन जमा अनुपात बढ़ाने पर भी जोर दिया। Uttarakhand Loan Scheme 2025 वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य का ऋण जमा अनुपात 54 फीसदी से बढ़कर 54.26 फीसदी हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसे 60 फीसदी तक बढ़ाने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता जताई। खासकर पर्वतीय जिलों जैसे टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में लोन प्रक्रिया को लेकर अलग-अलग Uttarakhand Loan Scheme 2025 कैंप लगाए जाएंगे… अक्टूबर में आयोजित होने वाले कैंप में बैंक Uttarakhand Loan Scheme 2025 और प्रशासन के अधिकारी एक ही स्थान पर उपस्थित रहेंगे, जिससे लोन आवेदन की सभी औपचारिकताएं मौके पर पूरी की जा सकेंगी। इससे लाभार्थियों को योजनाओं का सीधा और तेज लाभ मिलेगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना Uttarakhand Loan Scheme 2025 के तहत उत्तराखंड में प्रति लाख 48 हजार लोगों को बीमा कवर मिला है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 8 हजार अधिक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन 93,900 रुपये का लोन दिया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। इन सभी योजनाओं को Uttarakhand Loan Scheme 2025 से जोड़ते हुए एक समेकित अभियान की तैयारी है… इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक राज्य में 39 लाख खाते खोले जा चुके हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी पिछले तीन वर्षों में अच्छी प्रगति हुई है। राज्य में कुल 6 लाख 10 हजार से अधिक किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा का लाभ उठाया है, जिनमें 67 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। स्वयं सहायता समूहों की संख्या में भी पिछले तीन वर्षों में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें से 70.23 प्रतिशत का क्रेडिट लिंकेज है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोन प्रक्रिया Uttarakhand Loan Scheme 2025 को सरल बनाया जाए ताकि हर हितग्राही को लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि अक्टूबर में राज्य भर में आयोजित होने वाले मेले में बैंक और प्रशासन के कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जिससे लोन आवेदन की सभी औपचारिकताएं मौके पर पूरी हो सकेंगी। अधिक जानकारी के लिए देखें: उत्तराखंड सरकार आधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
gairsain-session-2025: गैरसैंण में जुटेगी सत्ता की पंचायत, 19 अगस्त से बदलेगा सियासी मौसम!
gairsain-session-2025 देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित किया जाएगा। सत्र की तिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय की गई है। कैबिनेट द्वारा पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को gairsain-session-2025 सत्र की तिथि निर्धारण हेतु अधिकृत किया गया था। इसके बाद अब तय किया गया है कि चार दिवसीय सत्र गैरसैंण में आहूत होगा। राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले गैरसैंण को लेकर यह निर्णय एक बार फिर से राज्य के ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
देहरादून में जलसैलाब! CM Pushkar Singh dhami ने खुद संभाली कमान
CM Pushkar Singh dhami देहरादून: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र के अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का बुधवार को स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किरसाली चौक, आईटी पार्क, ननूरखेड़ा, आमवाला, तपोवन और शांति विहार जैसे जलभराव वाले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याएं जानीं। मुख्यमंत्री CM Pushkar Singh dhami ने कहा कि राज्य सरकार के लिए जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को हर संभव मदद तुरंत पहुंचाई जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने और नालियों की नियमित सफाई करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री CM Pushkar Singh dhami ने जलभराव और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने की बात कही, ताकि लोग सतर्क रहें और किसी भी हादसे से बचा जा सके। साथ ही, स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। CM Pushkar Singh dhami ने स्पष्ट किया कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और राहत पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्स टाइम को कम करने और जान-माल की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने पर ज़ोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, विधायक उमेश शर्मा काऊ और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। CM Pushkar Singh dhami उत्तराखंड
Big decision: Geothermal Energy Policy: ऊर्जा के नए युग की शुरुआत! उत्तराखंड में जियो थर्मल नीति को मिली मंजूरी
Geothermal Energy Policy: देहरादून: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करना….बुनियादी ढांचे का विकास और प्रशासनिक सुधारों को लागू करना है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की जियो थर्मल ऊर्जा नीति Geothermal Energy Policy को लेकर लिया गया, जिसे कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई। इस नीति से प्रदेश में वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा के विकास को बल मिलेगा…जिससे उत्तराखंड ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार ने पुल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन को भी मंजूरी दी है। इससे निर्माणाधीन और प्रस्तावित पुलों की निगरानी प्रभावी रूप से की जाएगी। प्रशासनिक सुधारों के तहत सतर्कता विभाग में 20 नए पद सृजित किए गए हैं…जिससे विभागीय कर्मियों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। जीएसटी विभाग में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी…ताकि कर संग्रहण और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर खनन न्यास (Mining Trust) का गठन भी कैबिनेट ने मंजूर किया है, जिससे खनिज संसाधनों का बेहतर विकास संभव होगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी बदलाव किया गया है। अब यदि किसी लाभार्थी का पुत्र 18 वर्ष का हो जाता है…तब भी पेंशन बंद नहीं होगी जिससे हजारों वृद्धजनों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये निर्णय उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और प्रदेश को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे। Uttarakhand Cabinet Approves Geothermal Energy Policy and Administrative Reforms | Dehradun
अब बारिश से पहले बजेगा अलार्म! उत्तराखंड में मोबाइल पर आएगा व्हाट्सएप अलर्ट, जाने कैसे ?
उत्तराखंड व्हाट्सएप बारिश अलर्ट – उत्तराखंड में अब बारिश की चेतावनी सीधे मोबाइल पर देहरादून: उत्तराखंड में अब भारी बारिश की पूर्व‑चेतावनी सीधे लोगों के मोबाइल फोन पर लगभग 3 घंटे पहले भेजी जाएगी। यह सुविधा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला, तहसील और गांव स्तर पर बनाए जा रहे विशिष्ट WhatsApp ग्रुप्स के माध्यम से संचालित की जाएगी। उत्तराखंड व्हाट्सएप बारिश अलर्ट – क्यों ज़रूरी है यह कदम?सीधी सूचना: आम जनता, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को मौसम‑विभाग के “Heavy Rain Alert” की अपडेट मिलेगी। त्वरित बचाव: मौसम बदलने की जानकारी से लोग तैयार हो पाएंगे, संभवतः नुकसान कम होगा। उत्तराखंड व्हाट्सएप बारिश अलर्ट – योजना की रूपरेखा विभाग ने राज्य, जिला, तहसील और गांव आधारित WhatsApp ग्रुप्स बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इन ग्रुप्स में जनप्रतिनिधियों, पुलिस, स्वास्थ्यकर्मियों, सम्मानीय व्यक्तियों को समाविष्ट किया जाएगा ताकि सूचना प्रसारण सटीक और व्यापक रहे। पहले Weather Department द्वारा जारी अलर्ट आम स्तर तक नहीं पहुंचते थे…लेकिन अब यह स्थिति बदलने जा रही है। उद्धरणआपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी का कहना है: “हमने अलर्ट को 3 घंटे पहले लोगों तक पहुँचाने के लिए WhatsApp मॉडल अपनाया है। इससे बचाव‑तैयारी बेहतर होगी। उत्तराखंड व्हाट्सएप बारिश अलर्ट— कैसे काम करेगा नेटवर्कआपदा प्रबंधन विभाग तैयार कर रहा है WhatsApp ग्रुप्स का नेटवर्क जिला‑से‑गांव स्तर पर, ताकि Heavy Rain Alert 3 घंटे पहले सीधे मोबाइल तक पहुँच सके। FAQQ1: इस सेवा से कौन‑कौन जुड़ पाएगा?A1: हर गांव‑तहसील‑जिला के निवासी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी सीधे ग्रुप में सम्मिलित होंगे। Q2: अलर्ट कितने समय पहले मिलेगा?A2: भारी बारिश की चेतावनी लगभग 3 घंटे पहले डायरेक्ट प्राप्त होगी। Q3: सेवा कब शुरू होगी?A3: विभाग ने तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं; कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। Q4: क्या यह सभी के मोबाइल फोन पर आएगा?A4: हाँ, जिनलोगों ने संबंधित पंचायत/जनप्रतिनिधि से संपर्क करके अपने नंबर दिए होंगे, उन्हें यह अलर्ट मिलेगा। Q5: क्या यह अलर्ट फ्री होगा?A5: जी हाँ, यह सेवा पूरी तरह फ्री है; डेटा चार्ज केवल सामान्य WhatsApp यूज़ के अनुरूप ही लगेंगे। ख़बरें पढने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे – https://deshupdatenews.com/