प्रदेश में अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान, कृषि मंत्री ने की समीक्षा
किसानों की समस्याओं का होगा प्राथमिकता से समाधान देहरादून, 22 अगस्त। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। प्रतिदिन होगी फसलों के नुकसान की रिपोर्ट कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों का नियमित सर्वे किया जाए और फसलों के नुकसान की रिपोर्ट प्रतिदिन मंत्रालय को भेजी जाए। किसानों को शीघ्र मिलेगा मुआवज़ा जोशी ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार शीघ्र कागजी कार्यवाही पूरी कर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपदा प्रभावित कृषकों को तुरंत राहत मिल सके। राज्य सरकार भी देगी अतिरिक्त सहायता बैठक में किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार की ओर से तय मानकों के अतिरिक्त राज्य सरकार से भी अतिरिक्त सहायता देने पर चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। 28 हैक्टेयर कृषि भूमि और 4800 हैक्टेयर उद्यान क्षेत्र प्रभावित अधिकारियों ने बताया कि अतिवृष्टि के कारण कृषि भूमि में लगभग 28 हैक्टेयर और उद्यान क्षेत्र में 4800 हैक्टेयर में फसलों को क्षति पहुँची है। यह नुकसान भारत सरकार के आपदा मानकों के अनुसार 33 प्रतिशत से अधिक है, जो मुआवजा वितरण की श्रेणी में आता है। वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद बैठक में कृषि महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, निदेशक कृषि परमाराम, बागवानी मिशन महेंद्र पाल, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार आदि उपस्थित रहे।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 आरक्षण सूची जारी: जानिए किस जिले में किस वर्ग को मिला मौका
Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 Aarakshan Suchi राज्य सरकार ने Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 Aarakshan Suchi उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। इसी बीच प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित आरक्षण सूची जारी कर दी है, जिसमें 12 जनपदों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण स्पष्ट किया गया है। Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 Aarakshan Suchi (District-wise Reservation List) क्र.सं. जनपद आरक्षण की स्थिति 1 अल्मोड़ा महिला 2 बागेश्वर अनुसूचित जाति महिला 3 चंपावत अनारक्षित 4 चमोली अनारक्षित 5 देहरादून महिला 6 नैनीताल अनारक्षित 7 पौड़ी गढ़वाल महिला 8 पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति 9 रुद्रप्रयाग महिला 10 टिहरी गढ़वाल महिला 11 ऊधमसिंह नगर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 12 उत्तरकाशी अनारक्षित महिलाएं संभालेंगी पांच जिलों की कमान इस बार पांच जिलों में महिला आरक्षण होने से महिलाओं को जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में महिला उम्मीदवार प्रमुख रहेंगे। अनुसूचित जाति और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण अनारक्षित जिले चंपावत, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी में कोई आरक्षण नहीं है, यानी सभी वर्गों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। हरिद्वार जिला शामिल नहीं हरिद्वार को इस सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वहां त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू नहीं है। कानूनी वैधता और आगे की प्रक्रिया यह आरक्षण सूची उत्तराखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 92(क) के तहत बनाई गई है। निर्वाचन विभाग ने कहा है कि यह सूची अंतिम और बाध्यकारी होगी। अब जल्द ही पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है। निष्कर्ष उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 आरक्षण सूची ने पंचायत चुनाव की दिशा स्पष्ट कर दी है। इससे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। (FAQ) – Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 Aarakshan Suchi 1. Uttarakhand Panchayat Chunav 2025 Aarakshan Suchi में किन जिलों को महिला आरक्षण मिला है? उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 आरक्षण सूची के अनुसार, देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल जिलों में महिला आरक्षण रखा गया है। 2. पंचायत चुनाव 2025 में अनुसूचित जाति (SC) के लिए कौन-कौन से जिले आरक्षित हैं? पिथौरागढ़ जिले को अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण मिला है, जबकि बागेश्वर जिले में अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षण है। 3. क्या हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए कोई आरक्षण है? नहीं, हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू नहीं है, इसलिए वहां पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं है। 4. ऊधमसिंह नगर जिले के लिए आरक्षण की क्या स्थिति है? उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 आरक्षण सूची के तहत ऊधमसिंह नगर जिले को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित किया गया है। 5. उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 आरक्षण सूची किस अधिनियम के तहत जारी की गई है? यह आरक्षण सूची उत्तराखंड पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 92(क) के तहत जारी की गई है। DEHSUPDATENEWS
जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण लिस्ट आई, जानें कब तक दर्ज होंगी आपत्तियां
जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण लिस्ट देहरादून। जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्रशासन ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। अगर किसी को इस सूची पर कोई आपत्ति है, तो उसके लिए 2 अगस्त से 4 अगस्त तक का समय दिया गया है। इसके बाद 5 अगस्त को सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। निस्तारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 अगस्त को आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा, ताकि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका मिल सके और अंतिम निर्णय में किसी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे।
उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी! पीएम मोदी 2 अगस्त को देंगे बड़ा गिफ्ट
Uttarakhand Kisan Samman Nidhi 2025: किसानों को मिलेगी 20वीं किस्त की सौगात Uttarakhand Kisan Samman Nidhi 2025 की 20वीं किस्त से 8 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ देहरादून: उत्तराखंड में किसानों के लिए एक और खुशखबरी है। आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त जारी की जाएगी।उत्तराखंड Kisan Samman Nidhi 2025 के तहत प्रदेश के 8,28,787 किसानों को 184.25 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बनारस से सुबह 10 से 12 बजे तक यह किश्त देशभर के किसानों को वितरित करेंगे।उत्तराखंड में इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य मंत्री व विधायक भी शामिल होंगे। अब तक प्रदेश के किसानों को 19 किश्तों में कुल 3111.49 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। 20वीं किश्त के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून के हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंट में आयोजित होगा। साथ ही ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर व अन्य केंद्रों पर भी कार्यक्रम होंगे, जहाँ प्रधानमंत्री से लाइव संवाद की व्यवस्था भी रहेगी। 📊 जिलेवार लाभान्वित किसानों की संख्या और राशि जिला लाभार्थी किसान (संख्या) राशि (करोड़ रुपये) अल्मोड़ा 1,05,088 23.62 बागेश्वर 49,882 8.68 चमोली 47,262 9.77 चंपावत 37,699 8.21 देहरादून 44,873 12.07 हरिद्वार 1,03,062 23.03 नैनीताल 54,849 12.06 पौड़ी गढ़वाल 58,532 12.94 पिथौरागढ़ 60,822 13.27 रुद्रप्रयाग 39,987 9.01 टिहरी गढ़वाल 1,09,570 24.26 उधम सिंह नगर 76,592 16.51 उत्तरकाशी 49,469 10.83 FAQ Uttarakhand Kisan Samman Nidhi 2025 Q1. Uttarakhand Kisan Samman Nidhi 2025 की 20वीं किश्त कब जारी होगी?2 अगस्त 2025 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच किश्त जारी की जाएगी। Q2. इस बार उत्तराखंड में कितने किसानों को लाभ मिलेगा?8,28,787 किसानों को कुल ₹184.25 करोड़ की राशि मिलेगी। Q3. राज्य स्तर पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ होगा?देहरादून के हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल, गढ़ी कैंट में। Q4. अब तक कितनी राशि दी जा चुकी है?19 किश्तों में कुल ₹3111.49 करोड़ की राशि किसानों को दी जा चुकी है। यह भी पढ़े….
गृह प्रवेश में किन्नर का भेष धारण कर पहुंचे 3 युवक, पुलिस जांच में खुलासा
Kinnar ke vesh mein teen yuvak : पटेलनगर में गृह प्रवेश के बहाने पहुंची टोली पर मचा हड़कंप Kinnar ke vesh mein teen yuvak पहुंचे गृह प्रवेश पर, पुलिस को देख भागे – एक ढोल वाला पकड़ा गया देहरादून: पटेलनगर की साईं लोक कॉलोनी में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गृह प्रवेश की बधाई मांगने पहुंचे कुछ संदिग्ध लोगों की हरकतों पर स्थानीय लोगों को शक हुआ और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक, नए मकान के गृह प्रवेश पर चार लोग पहुंचे थे। इनमें से दो युवक Kinnar ke vesh mein थे, एक असली किन्नर था और उनके साथ एक ढोल वाला भी था। मकान मालिक से इन्होंने पैसों की मांग की। तभी किसी ने इनकी गतिविधियों पर संदेह जताया और पुलिस को खबर कर दी। पुलिस के पहुंचते ही तीन युवक भाग निकले। मौके पर सिर्फ ढोल वाला पकड़ा गया, जिसकी पहचान यासीन निवासी सहारनपुर के रूप में हुई है। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार, फरार तीनों युवक भी उसी समुदाय से हैं, जिनमें से दो Kinnar ke vesh mein थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए उनकी तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि ये लोग वाकई सिर्फ बधाई मांगने आए थे या जबरन वसूली की नीयत से पहुंचे थे। पूछताछ और जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। ❓ FAQ Kinnar ke vesh mein teen yuvak Q1: क्या तीनों युवक असली किन्नर थे? पुलिस जांच में सामने आया है कि इनमें से दो युवक किन्नर के वेश में थे और एक असली किन्नर था। Q2: पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने मौके से ढोल वाला युवक पकड़ा है और फरार तीनों युवकों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। Q3: क्या यह मामला ठगी या वसूली का है? पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये लोग वाकई बधाई मांगने आए थे या जबरन वसूली की नीयत से। Q4: क्या Kinnar ke vesh mein teen yuvak वाकई किन्नर थे? जानकारी के अनुसार, इनमें से दो युवक किन्नर के वेश में थे और एक असली किन्नर था। यह भी देखें……
DM दरबार में बुजुर्ग की फरियाद सुनते ही बड़ा एक्शन! कानूनगो सस्पेंड, दफ्तरों में मचा हड़कंप!
Dehradun DM Savin Bansal action: आदेशों की अनदेखी पर कानूनगो निलंबित जनता दर्शन में बुजुर्ग की फरियाद पर तुरंत कार्रवाई, लापरवाह कर्मचारियों में मचा हड़कंप Dehradun DM Savin Bansal action का असर एक बार फिर देखने को मिला जब जिलाधिकारी सविन बंसल ने शासकीय आदेशों की अवहेलना और वर्षों तक फाइल दबाए रखने पर संबंधित राजस्व कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस कड़ी कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है और लापरवाह कर्मचारियों को साफ संदेश मिला कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पूरा मामला क्या है? जनता दर्शन कार्यक्रम में गांधी रोड निवासी बुजुर्ग रविन्द्र सिंह ने जिलाधिकारी सविन बंसल के सामने अपनी समस्या रखी। रविन्द्र सिंह ने बताया कि 16 मई 2018 को कलक्टर द्वारा भूमि के धारा 28 अंतर्गत आदेश पारित हुए थे, जिसका परवाना तहसील में प्राप्त हुआ और आर-6 रिकॉर्ड में 2023 में दर्ज भी हो गया। इसके बावजूद दिसंबर 2023 में कानूनगो माजरा को प्राप्ति देने के बाद भी अब तक नक्शा दुरुस्त नहीं किया गया था। बार-बार तहसील के चक्कर लगाने के बाद भी सुनवाई न होने पर बुजुर्ग ने DM के सामने गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से कानूनगो राहुल देव को निलंबित करने के आदेश दिए और तहसीलदार सदर को पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। Dehradun DM Savin Bansal action से क्या संदेश गया? इस कार्रवाई से साफ हो गया कि आम जनता की फरियाद को नज़रअंदाज़ करना अब भारी पड़ेगा। देहरादून DM सविन बंसल का यह एक्शन न सिर्फ सिस्टम में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि अन्य कर्मचारियों को भी समय पर काम करने की सीख देगा। FAQ Dehradun DM Savin Bansal action Q1: देहरादून DM ने किस कारण से कानूनगो को निलंबित किया?जनता दर्शन में बुजुर्ग की भूमि संबंधी फरियाद पर आदेशों की वर्षों से अनदेखी और फाइल लंबित रखने के कारण। Q2: इस कार्रवाई से क्या संदेश गया?अब लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और आम जनता को समय पर न्याय मिलेगा। Q3: कानूनगो का नाम क्या है?राहुल देव, जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। यह भी पढ़े…..पति की मौत के बाद तड़पती रही विधवा…आख़िरकार DM ने सुनी फरियाद, फिर हुआ बड़ा एक्शन
पति की मौत के बाद तड़पती रही विधवा…आख़िरकार DM ने सुनी फरियाद, फिर हुआ बड़ा एक्शन
देहरादून में Loan Insurance Fraud Against Widow पर डीएम की बड़ी कार्रवाई Loan Insurance Fraud Against Widow मामला: बैंक शाखा सील, संपत्ति कुर्क और जल्द नीलामी चार बच्चियों की मां प्रिया को मिला न्याय, जनमानस में बढ़ा प्रशासन पर भरोसा देहरादून: Loan Insurance Fraud Against Widow – डीएम सविन बंसल का कड़ा एक्शन देहरादून–डीएम सविन बंसल लगातार जनमानस के साथ धोखाधड़ी करने वाले बैंकों और फाइनेंस कंपनियों पर कड़ा रुख अपना रहे हैं। आए दिन निजी बैंकों द्वारा जनता को परेशान करने के मामले सामने आते हैं। डीएम बंसल जनहित में लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं और आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। हाल ही में Loan Insurance Fraud Against Widow का मामला डीएम के सामने आया, जिसमें प्रिया नाम की विधवा महिला ने गुहार लगाई कि पति की मृत्यु के बाद भी बैंक ने बीमा क्लेम की रकम नहीं दी और पिछले एक साल से बैंक कर्मचारी चक्कर कटवा रहे थे। विधवा प्रिया के दर्द को देख डीएम का सख्त फैसला विगत 11 जुलाई 2025 को चार बच्चियों की मां प्रिया ने डीएम सविन बंसल के समक्ष गुहार लगाई कि उनके पति स्व. विकास कुमार ने 6.50 लाख का लोन लिया था, जिसे बैंक के कहने पर बीमा भी करवाया गया था। पति की 12 जुलाई 2024 को आकस्मिक मृत्यु के बाद बैंक एक साल से बीमा की रकम नहीं दे रहा था और घर के कागज़ भी जब्त कर लिए थे। डीएम ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए बैंक प्रबंधक के विरुद्ध 7.15 लाख रुपये की आरसी काट दी और बैंक को रकम देने का आदेश दिया। बावजूद इसके बैंक ने आदेश का पालन नहीं किया और नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। आदेशों की अवहेलना पर बैंक पर गिरी गाज Loan Insurance Fraud Against Widow मामले में बैंक की ज़िद और नाफरमानी पर डीएम सविन बंसल ने राजपुर रोड स्थित सी.एस.एल. फाइनेंस लिमिटेड की शाखा को सील कर उसकी संपत्ति कुर्क कर दी। कुर्क की गई चल संपत्ति की कीमत कम होने पर बैंक के खाते भी कुर्क कर दिए गए। जल्द ही बैंक की चल-अचल संपत्ति की नीलामी कर पूरी रकम वसूली की जाएगी। चार बच्चियों की मां को मिला न्याय विधवा महिला प्रिया पिछले एक साल से न्याय के लिए दर-दर भटक रही थी। बैंक के बार-बार चक्कर और दस्तावेज ज़ब्त किए जाने के कारण उसकी परेशानियां और बढ़ गई थीं। आखिरकार, Loan Insurance Fraud Against Widow मामले में डीएम की कार्रवाई से उसे राहत मिली और बैंक की मनमानी पर रोक लगी। जिला प्रशासन के सख्त फैसले से जनता में खुशी डीएम सविन बंसल ने इस कार्रवाई से यह साफ कर दिया कि जनता को धोखा देने या परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद जनमानस में खुशी की लहर है और प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत हुआ है। मामले की पूरी कहानी पॉइंट में : FAQ Q1: Loan Insurance Fraud Against Widow मामले में डीएम ने क्या कदम उठाया?A1: डीएम सविन बंसल ने बैंक शाखा को सील कर संपत्ति और खाते कुर्क किए। Q2: प्रिया को कितनी रकम का बीमा क्लेम मिलना था?A2: 6.50 लाख रुपये का लोन बीमा क्लेम और कुल 7.15 लाख की आरसी जारी हुई थी। Q3: बैंक की संपत्ति क्यों कुर्क की गई?A3: आदेश के बावजूद बैंक ने बीमा की रकम और नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया था। Q4: आगे क्या होगा?A4: कुर्क की गई संपत्ति और खाते की नीलामी से पूरी रकम वसूली की जाएगी। निष्कर्ष: Loan Insurance Fraud Against Widow – देहरादून डीएम सविन बंसल ने साहसिक कार्रवाई कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाया और बैंक की मनमानी पर नकेल कसी। इससे पूरे जिले में प्रशासन की साख और जनता का भरोसा और मजबूत हुआ। यह भी पढ़े….
उत्तराखण्ड में पहली बार सीबीडीसी के माध्यम से कृषकों को मिलेगा अनुदान
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी, “पोर्टल अगस्त अंत तक होगा लॉन्च” देहरादून, 25 जुलाई। उत्तराखण्ड कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है। अब प्रदेश में किसानों को अनुदान राशि सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था मिशन एप्पल और कीवी मिशन के तहत लागू की जा रही है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज अपने कैंप कार्यालय में इन दोनों मिशनों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि 6 मार्च 2025 को मंत्री जोशी की अध्यक्षता में हुई 8वीं सामान्य बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में अब अनुदान वितरण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल भुगतान प्रणाली पर आधारित होगी। इसके लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी उद्यान विभाग के कार्मिकों को लॉगिन आईडी उपलब्ध करा दी गई है और आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखण्ड इस योजना की सबसे खास बात यह है कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य होगा, जहाँ किसानों को अनुदान प्रोग्रामेबल सीबीडीसी (PCBDC) के ज़रिये मिलेगा। इस प्रणाली में किसानों को कार्य प्रारंभ होने से पहले ही अनुदान राशि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसे केवल चिन्हित कार्यदायी संस्थाओं अथवा प्रमाणित पौधशालाओं में ही खर्च किया जा सकेगा। यह पूरी प्रणाली आरबीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और विभिन्न बैंकों के सहयोग से उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद द्वारा विकसित की जा रही है, जो अब अंतिम चरण में है। पूरी प्रक्रिया होगी पेपरलेस मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रणाली की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट उन्हें दी जाए। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के अंत तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस नई प्रणाली से आवेदन, अनुमोदन और भुगतान की सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह पेपरलेस, पारदर्शी और त्वरित हो जाएंगी, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी और बजट का समुचित उपयोग सुनिश्चित होगा। बैठक में मिशन निदेशक महेन्द्रपाल और उत्तराखण्ड औद्यानिक परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र यादव भी उपस्थित रहे।
जानिए कैसे सरकार की नई पहल से हज़ारों युवाओं को मिलेगा रोजगार
Mukhymantri Swarojgar Yojana से उत्तराखंड के युवाओं को मिलेगा नया संबल देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में कौशल विकास एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक का मुख्य उद्देश्य Mukhymantri Swarojgar Yojana के तहत अधिक से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार से जोड़ना था। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि सभी विभागीय सचिवों के साथ समन्वय बनाकर ठोस रणनीति तैयार की जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और मिस्त्री जैसे कार्यों के लिए गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण दिया जा सके। Mukhymantri Swarojgar Yojana से जुड़ेंगे इन्क्यूबेशन और ग्रोथ सेंटर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कौशल विकास को इन्क्यूबेशन और ग्रोथ सेंटरों से जोड़ा जाए ताकि युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने हर जिले में प्रशिक्षण केंद्रों को अत्याधुनिक मशीनों, प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लासरूम से सुसज्जित करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही स्थानीय उद्योगों की जरूरतों और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए नए कोर्स तैयार करने को कहा गया, जिससे प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलें। महिलाओं के लिए विशेष केंद्र और Skill on Wheels की योजना मुख्यमंत्री ने कहा कि Mukhymantri Swarojgar Yojana के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों के लिए ‘Skill on Wheels’ वैन चलाई जाएंगी, जो गांव-गांव जाकर प्रशिक्षण देंगी। युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भारतीय दूतावासों से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा, खासकर हॉस्पिटेलिटी और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश: ❓ FAQs about Mukhymantri Swarojgar Yojana Q1: Mukhymantri Swarojgar Yojana का उद्देश्य क्या है?उत्तराखंड के युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़ना। Q2: किन trades में प्रशिक्षण मिलेगा?प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री आदि। Q3: क्या महिलाओं के लिए भी योजना है?हाँ, विशेष कौशल केंद्र और ‘Skill on Wheels’ वैन के ज़रिए। Q4: विदेशों में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे?हाँ, भारतीय दूतावासों की मदद से खासकर हॉस्पिटेलिटी और हेल्थ सेक्टर में। Q5: पंजीकरण कैसे होगा?प्रशिक्षण केंद्रों और e-Shram पोर्टल के माध्यम से। यह भी पढ़े….हरेला पर्व पर हरियाली की जीत, जानिए कैसे रचा उत्तराखंड ने नया इतिहास
हरेला पर्व पर हरियाली की जीत, जानिए कैसे रचा उत्तराखंड ने नया इतिहास
🌿 H2: Harela Parv बना पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आंदोलन देहरादून: उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति से जुड़ाव को दिखाने वाला हरेला पर्व अब केवल परंपरा तक सीमित नहीं रहा। इस साल Harela Parv पर पूरे राज्य में नया इतिहास रचा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किए गए “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और भी व्यापक बनाते हुए इसे एक सकारात्मक जन संदेश से जोड़ा:‘हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ’। देहरादून से मुख्यमंत्री ने खुद पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। खास बात यह रही कि इसे केवल सरकारी कार्यक्रम की तरह न देख कर, इसे जन-जन का हरित आंदोलन बना दिया गया। प्रदेश के सभी 13 जिलों के गाँवों, कस्बों और स्कूलों में हजारों जगह पौधारोपण हुआ। प्रशासन, वन विभाग, स्कूलों, स्वयंसेवी संस्थाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला समूहों ने भी पूरे जोश के साथ भागीदारीकी। Harela Parv: उत्तराखंड ने रचा हरियाली का नया इतिहास! अब तक पूरे राज्य में 7 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं, जो किसी एक पर्व पर उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा पौधारोपण अभियान है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरेला पर्व दिखाता है कि उत्तराखंड सिर्फ हिमालयी राज्य नहीं, बल्कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए सक्रिय और जागरूक समाज का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास और आस्था का संतुलन बनाए रखते हुए, पर्यावरण संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिक नीति का हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरेला पर्व अब केवल सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की सामूहिक चेतना और हरित उत्तराखंड के संकल्प का उत्सव बन चुका है। जो पौधे धरती में रोपे जा रहे हैं, वही आने वाले वर्षों में हरियाली, उम्मीद और सतत विकास की नींव बनेंगे। 📌 FAQs about Q1: Harela Parv क्या है?Harela Parv उत्तराखंड का पारंपरिक पर्व है, जो हरियाली, प्रकृति प्रेम और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। इस अवसर पर राज्यभर में पौधारोपण कर धरती माँ को धन्यवाद दिया जाता है। Q2: इस साल Harela Parv पर क्या खास हुआ?इस साल उत्तराखंड में Harela Parv पर रिकॉर्ड 7 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “एक पेड़ माँ के नाम” प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से जन आंदोलन का रूप मिला। Q3: Harela Parv क्यों मनाया जाता है?हरेला पर्व न सिर्फ सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी मनाया जाता है। Q4: Harela Parv का मुख्य संदेश क्या है?मुख्य संदेश है – ‘हरेला का त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ’, यानी हर व्यक्ति एक पेड़ लगाकर प्रकृति का कर्ज चुकाए। ✅ उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट✅ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आधिकारिक पेज✅ वन विभाग उत्तराखंड यह भी पढ़े……..