मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर पौड़ी में चला विशेष अभियान, जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी
पौड़ी (28 अक्टूबर 2025)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत “गड्ढामुक्त सड़क अभियान” की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने सभी विभागों को 31 अक्टूबर तक जनपद की सभी सड़कों को पूरी तरह गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मिशन मोड में चलेगा गड्ढामुक्त सड़क अभियान
एनआईसी कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGYS) सहित सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि मुख्य, उपमार्ग एवं ग्रामीण सड़कों की मरम्मत शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे की नालियों की सफाई और झाड़ियों की कटाई भी मिशन मोड पर की जाए ताकि यातायात में किसी प्रकार की बाधा न हो।
“कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखे सुधार” — जिलाधिकारी
जिलाधिकारी भदौरिया ने चेतावनी दी कि सड़कों की स्थिति में सुधार केवल रिपोर्टों में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने पैचवर्क की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्येक डिवीजन को निर्देशित किया गया कि वे कार्यों की फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट जिला मुख्यालय में प्रस्तुत करें।
कंडोलिया पार्क क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग पौड़ी को विशेष निर्देश दिए कि कंडोलिया पार्क के समीप जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि बरसात के समय जलभराव की स्थिति न बने।
उपजिलाधिकारियों को हर दो दिन में निरीक्षण रिपोर्ट देने के आदेश
उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों का नियमित निरीक्षण करें और प्रत्येक दो दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
साथ ही उपजिलाधिकारियों को संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रत्येक मार्ग की लंबाई, स्थिति और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
लापरवाह ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार या अधिकारी कार्यों में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन लीकेज वाले मार्गों को चिन्हित किया जाए और बिना अनुमति किसी भी सड़क की खुदाई न की जाए।
शिकायतों का निस्तारण सात दिनों में अनिवार्य
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतें सात दिनों से अधिक लंबित न रहें। उन्होंने कहा कि हर शिकायत का समाधान करने के बाद आवेदक को सूचित भी किया जाए।
आपदा कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर जोर
उन्होंने कहा कि आपदा से संबंधित स्वीकृत कार्यों को समयबद्धता और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि “गड्ढामुक्त सड़कें प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं”, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
समीक्षा बैठक में सभी उपजिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग (PWD), पीएमजीएसवाई, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
