देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने paper leak Uttarakhand मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। शासन ने आदेश दिए हैं कि इस घोटाले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित की जाए।
मुख्य सचिव और डीजीपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि जांच के लिए एक Special Investigation Team (SIT) बनाई जाएगी, जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में काम करेगी। SIT को एक महीने के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है और जब तक जांच पूरी नहीं होती, परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने यह स्पष्ट किया कि SIT को पूरे प्रदेश में पूरी तरह अधिकार दिए जाएंगे — ये टीम राज्य के किसी भी हिस्से में जाकर पूछताछ कर सकती है, साक्ष्य जुटा सकती है और कार्रवाई कर सकती है।
यह कदम “paper leak Uttarakhand” जैसे संवेदनशील मामले में सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही कायम रखने की मंशा को दर्शाता है।
(FAQ) paper leak Uttarakhand
Q1. क्या परीक्षा का रिजल्ट अभी जारी होगा?
👉 नहीं। जब तक SIT अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती, परिणाम जारी नहीं किए जाएंगे।
Q2. SIT की निगरानी कौन करेगा?
👉 SIT की जांच हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी।
Q3. SIT कहां-कहां जांच कर सकती है?
👉 SIT को राज्य के सभी जिलों में जांच करने का अधिकार होगा।
Q4. क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी?
👉 हां। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी इस घोटाले में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
