मशरूम उत्पादन में उत्तराखंड देश में पांचवें स्थान पर
पांचवां धाम “सैन्य धाम” निर्माण के अंतिम चरण में
टिहरी, 10 नवम्बर 2025। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार, नई टिहरी में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी ने राज्य सरकार की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी।
सैनिक कल्याण: सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैनिक कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है। वर्ष 2000 में विभाग का बजट मात्र ₹4.26 करोड़ था, जो आज बढ़कर ₹80.50 करोड़ हो गया है।
राज्य गठन के समय 1.36 लाख पूर्व सैनिक और आश्रित पंजीकृत थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1.92 लाख हो गई है।
सैनिक विश्राम गृहों की संख्या भी 18 से बढ़कर 36 हो गई है।
उन्होंने बताया कि कारगिल शहीदों के माता-पिता को पेंशन ₹2500 से बढ़ाकर ₹5000 एवं पत्नी को ₹5000 से बढ़ाकर ₹7500 दी जा रही है।
परमवीर चक्र विजेताओं के लिए अनुदान राशि ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 करोड़ कर दी गई है, जबकि शहीद आश्रितों के लिए अनुदान ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख किया गया है।
मंत्री ने बताया कि “पांचवें धाम – सैन्य धाम” का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है, जो राज्य के शहीद सैनिकों की स्मृति को सदैव अमर रखेगा। साथ ही, 2023 से अब तक 10 शहीद द्वार एवं स्मारक बनाए जा चुके हैं।
कृषि और उद्यान क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति
मंत्री जोशी ने कहा कि “सशक्त किसान, सशक्त उत्तराखंड” सरकार का मूल मंत्र है।
उद्यान विभाग का बजट वर्ष 2001 में ₹2.75 करोड़ था, जो बढ़कर अब ₹744.25 करोड़ हो गया है।
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने अब तक 27,000 से अधिक छात्रों को शिक्षित किया और 141 नई फसल प्रजातियाँ विकसित की हैं।
उत्तराखंड को खाद्यान्न उत्पादन में लगातार दो वर्षों तक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक ₹3,457 करोड़ किसानों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
वर्तमान में राज्य में 27,390 मीट्रिक टन मशरूम उत्पादन हो रहा है, जिससे उत्तराखंड का देश में पांचवां स्थान है।
शहद उत्पादन भी 3,320 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है, जिससे प्रदेश देश में आठवें स्थान पर है।
औद्यानिकी, कीवी और हर्बल खेती में विस्तार
मंत्री ने बताया कि फलों की उत्पादकता 1.82 से बढ़कर 4.52 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।
सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत 5000 हेक्टेयर में बागान स्थापित किए जा रहे हैं।
उत्तराखंड कीवी पॉलिसी के अंतर्गत ₹894 करोड़ की लागत से 3500 हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जा रहा है।
हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने हेतु अब तक 9500 हेक्टेयर क्षेत्र में सगंध फसलों (लेमनग्रास, मिंट, गुलाब, तेजपात, कैमोमिल आदि) की खेती की जा रही है।
चाय, रेशम और कोल्ड चेन नेटवर्क में वृद्धि
राज्य गठन के समय केवल 196 हेक्टेयर में चाय की खेती थी, जो अब बढ़कर 1585 हेक्टेयर तक पहुंच गई है।
रेशम उत्पादन 90 मीट्रिक टन से बढ़कर 320 मीट्रिक टन तक हो चुका है।
वर्तमान में राज्य में 29 कोल्ड चेन इकाइयां, 18 कोल्ड स्टोरेज, 5 CA स्टोरेज और 2 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए हैं।
किसानों के लिए ऋण, बीमा और डिजिटल योजनाएं
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को ₹1 लाख तक ब्याज मुक्त कृषि ऋण और ₹3 लाख तक गैर-कृषि ऋण दिया जा रहा है।
अब तक ₹1146 करोड़ का फसल बीमा क्लेम वितरित कर 6.25 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है।
राज्य में अब तक 4643 फार्म मशीनरी बैंक और 88 कृषि ड्रोन वितरित किए गए हैं।
मिलेट मिशन और जैविक खेती में नई दिशा
राज्य सरकार द्वारा ₹134 करोड़ की स्टेट मिलेट पॉलिसी लागू की गई है।
वर्ष 2024-25 में 3150 मीट्रिक टन मण्डुवा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया।
वर्तमान में 2.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है।
इसके साथ ही, भारत सरकार ने 8 नवम्बर 2023 को 15 स्थानीय उत्पादों को GI टैग प्रदान किया।
राज्य सरकार की अन्य उपलब्धियां
मंत्री जोशी ने बताया कि सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण, महिलाओं को 30% आरक्षण, खिलाड़ियों को 4% खेल कोटा दिया है।
बीते चार वर्षों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
इसके साथ ही, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है।
रजत जयंती पर मीडिया को सम्मान
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए।
इस अवसर पर विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय, जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल, SSP आयुष अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय सिंह रावत, नगर पालिका अध्यक्ष शोभनी धनोला, CDO वरुणा अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी उपस्थित रहे।
