भौतिक सत्यापन कार्य हुआ प्रारम्भ, ₹57.30 करोड़ की सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया तेज
देहरादून, 27 अक्टूबर।
उत्तराखण्ड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मिशन एप्पल एवं सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत कृषकों की लम्बित राजसहायता के भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
₹57.30 करोड़ की सहायता राशि लम्बित, ₹35 करोड़ की बजट व्यवस्था पूर्ण
बैठक के बाद मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि मिशन एप्पल एवं अति सघन सेब बागवानी योजनान्तर्गत स्थापित बागानों के लिए लगभग ₹57.30 करोड़ की राजसहायता लम्बित है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लिए ₹35 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जबकि शेष धनराशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक
मंत्री जोशी ने बताया कि इस विषय पर हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, एवं सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण उपस्थित रहे।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषकों की लम्बित राजसहायता के शीघ्र भुगतान हेतु भौतिक सत्यापन की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाए।
जिलों में प्रारम्भ हुआ सत्यापन कार्य
निर्णय के अनुपालन में सभी जिला उद्यान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य उद्यान अधिकारी उत्तरकाशी एवं मुख्य उद्यान अधिकारी देहरादून ने अवगत कराया कि नौगांव (उत्तरकाशी) तथा चकराता (देहरादून) क्षेत्रों में कृषकों के बागानों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रारम्भ हो चुका है।
कृषक हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: मंत्री गणेश जोशी
उद्यान मंत्री जोशी ने कहा कि कृषक हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर सत्यापन एवं औपचारिकताओं की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करें, ताकि किसानों की लम्बित राजसहायता का भुगतान बिना विलम्ब किया जा सके।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में कृषि सचिव डॉ. एस.एन. पांडे, संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, प्रभारी अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार, तथा बागवानी मिशन के निदेशक महेन्द्र पाल उपस्थित रहे।
