धान और मंडुआ खरीद के लिए 600 करोड़ का बजट आवंटित, 1 अक्टूबर से होगी खरीद
सचिवालय में विभागीय बैठक
देहरादून, 23 सितंबर।कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खरीफ फसलों की खरीद के 72 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय स्थित देवेंद्र शास्त्री भवन में मंगलवार को आयोजित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक में धान और मंडुआ की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई।
72 घंटे में भुगतान का आदेश
मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को आदेश दिए कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान नियमानुसार 48 से 72 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाए। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और मंडुआ का 4886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए पहले ही 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर चुकी है।
गोदाम और जूट बैग की उपलब्धता
बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि फसल भंडारण के लिए गोदाम की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। साथ ही खरीद केंद्रों पर जूट के बैग की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए।
एफसीआई और मंडी समिति की मांगें
बैठक में एफसीआई, मंडी समिति और राइस मिल संगठन के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखीं। मंत्री ने इनका शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार, एमएस बिसेन, सीएम घिल्डियाल, आरएफसी गढ़वाल अरविंद पांडे, लता मिश्रा, अपर आयुक्त पीएस पांगती, राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष सचिन गोयल, पंकज सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
7.50 एलएमटी धान खरीद का लक्ष्य
बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस साल प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 7.50 लाख मीट्रिक टन और मंडुआ खरीद का लक्ष्य 5000 मीट्रिक टन तय किया गया है।गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। गढ़वाल मंडल में पिछले साल 120 की जगह इस बार 135 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे, जबकि कुमाऊं मंडल में 564 की जगह 600 खरीद केंद्र संचालित होंगे।
